रायपुर। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में होने वाले इंटरव्यू एवं सलेक्शन समितियों में अब एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर जारी किया गया है। सीएम, जीएडी के प्रभारी मंत्री भी हैं। पिछले दिनों एक रिव्यू बैठक में सीएम ने यह व्यवस्था करने कहा था। दरअसल सीएम को कई संगफैसनों ने शिकायत की थी ऐसी समितियों में महिलाओं के साथ इन वर्गों का प्रतिनिधित्व न होने से चयन प्रकिया की पारदर्शिता नहीं रह जाती। इसके बाद जीएडी ने कैबिनेट की मंजूरी लेकर यह आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि सरकार के सभी विभागों के अधीन गठित साक्षात्कार एवं चयन समिति, पदोन्नति और छानबीन समिति में एससी, एसटी और ओबीसी का पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। इसके अलावा सरकार ने इन समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए एक महिला सदस्य को रखना भी अनिवार्य है।

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