पूर्णिया में 96 करोड़ से अधिक का होगा निवेश, बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगेगा

पटना
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मेसर्स इस्टर्न इंडिया बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, गणेशपुर, परोड़ा, कृत्यानंदपुर, पूर्णिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी. इस इथेनॉल इकाई पर 96 करोड़ 76 लाख 23 हजार का निजी पूंजी निवेश किया जायेगा.

नीतीश कैबिनेट ने इसके साथ ही इस परियोजना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी है. बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए उद्योगमंत्री शाहनवाज हुसैन काफी प्रयास कर रहे हैं. इसी का नतीजा है कि राज्य में इसको लेकर एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है और निवेश की संभावना बढ़ी है. इथेनॉल में बिहार का यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.

राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद में 20 पदों पर बहाली होगी. इसके लिए पद सृजित किये गये हैं. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना के तहत नियमित, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के सात पदों और संविदा के आधार पर नियुक्त होनेवाले पदाधिकारियों व कर्मियों के 13 पदों कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने 2005 के बाद नियुक्त सभी राज्यकर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जोड़ने की मंजूरी दी.

राज्य सरकार के कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त माह का महंगाई भत्ता अक्तूबर में एकमुश्त मिलेगा. कैबिनेट ने बुधवार को एक जुलाई 2021 से बढ़ी हुई महंगाई भत्ता के भुगतान करने की स्वीकृति दे दी है.

इसके अलावा छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2021 के प्रभाव से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी.

इधर, बिहार पंचायत आम निर्वाचन- 2021 में बायोमीटरिक संबंधी कार्य के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (बीइसीआइएल) बेंगलुरु, कर्नाटक को कार्य करने की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट ने बुधवार को मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में अधिग्रहण के बाद मेसर्स डालमिया डीएसपी लिमिटेड बंजारी, रोहतास के पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति दी गयी. अब यह प्लांट चालू हो जायेगा.

कैबिनेट के अन्य फैसलों में बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 में संशोधित किये जाने एवं तत्संबंधी बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2021 के प्रारूप की स्वीकृति दी गयी. वर्ष 2022 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा के प्रारूप को स्वीकृति दी गयी.

बिहार कारा एक्स-रे टेक्नीशियन संवर्ग नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को अब राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण के रूप में गठन के बाद इसके संचालन के लिए अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के दो पदों पर मोटरयान निरीक्षक के दो पद, आशुलिपिक एक पद,उच्च स्तरीय लिपिक के एक पद और निम्मवर्गीय लिपिक के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट ने बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम और बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम के कर्मियों को वेतनादि भुगतान के लिए 77 करोड़ पांच लाख 26 हजार के समतुल्य राशि सशर्त कर्ज के रूप में भुगतान के लिए बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण की स्वीकृति दी गयी.