नई दिल्ली
सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक (Upper Caste Reservation Bill) पारित कराने के बाद सरकार ने बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश किया था।
बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव, बीजेडी के सांसद प्रसन्न आचार्य और जेडीयू सांसद राम चंद प्रसाद सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। इससे पहले मंगलवार को करीब पांच घंटे तक चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हमने जो रास्ता चुना है उससे सुप्रीम कोर्ट में भी दिक्कत नहीं आएगी।
राज्यसभा में सरकार को आशंका है कि बसपा (BSP), राजद (RJD) समेत कुछ दल कुछ मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर सरकार आश्वस्त है कि विधेयक पर होने वाले मतदान का ये दल विरोध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी दल सवर्णों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। वहीं, लोकसभा में कांग्रेस ने भी बिल का समर्थन किया। लेकिन इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। पार्टी नेता के वी थामस ने कहा कि इसे जल्दबाजी में पेश करने से अव्यवस्था हो सकती है।
