भोपाल
सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर आया संकट टल गया है। संचालनालय कोष एवं लेखा के सॉफ्टवेयर में मोबाइल नम्बर दर्ज नहीं होने के बाद भी कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को निर्देश दिए कि किसी भी कर्मचारी को वेतन से वंचित नहीं रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंबर अपडेट के लिए कर्मचारियों को तीन महीने का समय दिया जाए। इस दौरान किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जाए।
उल्लेखनीय है कि कोष एवं लेखा आयुक्त ने बुधवार को समस्त कोषालय अधिकारियों को निर्देश जारी किया था। इसमें कहा था कि प्रदेश के कर्मचारियों का मार्च माह का वेतन का आहरण तभी किया जाए जब कर्मचारियों का मोबाइल नम्बर संचालनालय कोष एवं लेखा के सॉफ्टवेयर (आईएफएमआईएस) विवरण में दर्ज हो जाए। इस निर्देश से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के वेतन पर तलवार लटक गई, क्योंकि अनेक विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने कर्मचारियों के मोबाइल नम्बर एवं इमेल कर्मचारी विवरण में दर्ज नहीं किए हैं। इसको लेकर मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कर्मचारियों के वेतन नहीं रोके जाने की मांग की थी। विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने इस आदेश को रद्द कराया।
