हरियाणा
हरियाणा सरकार ने करनाल में 100 एकड़ क्षेत्र में फार्मा पार्क बनाने के लिए वर्ष 2018-19 में बनी फार्मा पॉलिसी को रिन्यू करने की मंजूरी दे दी है। यह पॉलिसी वर्ष 2024 में समाप्त हो गई थी। फार्मा कारोबारियों की मांग पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पॉलिसी को रिन्यू करने का निर्णय लिया है। करनाल के फार्मा हब बनने से प्रदेश में कारोबार, रोजगार और सरकार की आय में वृद्धि होगी।
हरियाणा फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एचपीएमए) के राज्य प्रधान आरएल शर्मा के अनुसार, वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में करनाल के फार्मा पार्क को पूरा करने का वादा था। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ने कारोबारियों से चर्चा कर पॉलिसी रिन्यू की मंजूरी दी। फार्मा पार्क बनने से लगभग 30,000 कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां देशभर से लगभग 150 फार्मा विनिर्माण इकाइयां स्थापित होंगी।
प्रदेश में 150 फार्मा कंपनियां सक्रिय
हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव राज चावला के मुताबिक, करनाल और आस-पास के इलाकों में लगभग 150 फार्मा कंपनियां काम कर रही हैं, जिनका सालाना कारोबार करीब 1,000 करोड़ रुपये है। फार्मा पार्क बनने के बाद यह कारोबार दोगुना होकर 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। पार्क में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) भी होगा, जिससे छोटी कंपनियों को महंगी लैब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी।
हिमाचल-उत्तराखंड से पलायन कर चुकी कंपनियां कर सकती हैं वापसी
आरएल शर्मा ने बताया कि 2024-25 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को 10 वर्षों के लिए टैक्स फ्री घोषित किया गया था, जिससे लगभग 150 हरियाणा की फार्मा कंपनियां वहां शिफ्ट हो गई थीं। अब जब सभी राज्यों में समान नियम लागू हैं, तो ये कंपनियां करनाल के फार्मा हब की सुविधाओं का लाभ उठाकर यहां अपनी नई यूनिट स्थापित कर सकती हैं।
फार्मा पार्क से कारोबारियों को लाभ
कुल निवेश पर 30 प्रतिशत तक सरकारी सब्सिडी मिलेगी।
निवेश पर लिए गए कर्ज (लोन) पर 5 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उत्पादन इकाइयों के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के कारोबार सीधे जुड़ सकेंगे।
फार्मा हब बनने की पहल
आरएल शर्मा के अनुसार, वर्ष 2017 में तत्कालीन केंद्रीय रसायन मंत्री अनंत कुमार ने करनाल में फार्मा पार्क बनाने का एलान किया था। इससे एक स्थान पर विभिन्न प्रकार की दवा निर्माण कंपनियां और शोरूम स्थापित होंगे, जिससे करनाल दवा बाजार के रूप में विकसित होगा।
राज्य सरकार की जिम्मेदारी
पहले यह योजना केंद्र सरकार के तहत थी, लेकिन रोजगार और वित्तीय लाभ को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फार्मा पार्क खुद बनाने का फैसला किया। इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और राज्यपाल द्वारा भी अधिसूचित किया जा चुका है।
