Punjab Government Scheme: मशरूम यूनिट लगाने पर मिलेंगे ₹80,000 तक, जानें कैसे उठाएं नई योजना का लाभ
अमृतसर
पंजाब सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के प्रयासों के तहत 'राज्य योजना' के अंतर्गत मशरूम उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए अधिकतम 80,000 रुपये तक की रियायत दे रही है।
बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि किसान लगभग दो लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के तहत, बागवानी विभाग पात्र लाभार्थियों को 40 प्रतिशत की रियायत प्रदान करता है, और इसकी अधिकतम सीमा 80,000 रुपये तय की गई है।
उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती के लिए तुलनात्मक रूप से कम भूमि और पानी की आवश्यकता होती है, जबकि कम निवेश में इससे आकर्षक मुनाफा मिलता है। भगत ने बताया कि एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई को लगभग 1,800 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।
इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी इस योजना का लाभ उठाना संभव हो सकेगा। योजना की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि यह इकाई लगाने के इच्छुक किसान 'राज्य योजना' के तहत आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग किसानों को मशरूम की खेती सफलतापूर्वक शुरू करने में मदद करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सभी आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है।
पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि किसान लगभग 2 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित कर सकते हैं। राज्य योजना के तहत बागवानी विभाग पात्र किसानों को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देता है, जिसकी अधिकतम सीमा 80,000 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती कम निवेश, कम पानी और सीमित भूमि में शुरू की जा सकती है, जबकि इसकी बाज़ार में अच्छी माँग होने के कारण किसानों को बेहतर आमदनी मिलने की संभावना रहती है।
1,800 वर्ग फुट में लग सकती है उत्पादन इकाई
मोहिंदर भगत ने बताया कि एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई करीब 1,800 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है। यही वजह है कि छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लंबे समय से किसानों को पारंपरिक फसल चक्र से बाहर निकालकर फसल विविधीकरण की दिशा में काम कर रही है और मशरूम उत्पादन पर दी जा रही सब्सिडी इसी रणनीति का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को आय का एक अतिरिक्त और बेहतर स्रोत मिलेगा।
आवेदन के साथ मिलेगा प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 'राज्य योजना' के तहत आवेदन करने के लिए अपने नज़दीकी ज़िला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। विभाग किसानों को आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा सरकार केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दे रही, बल्कि मशरूम उत्पादन शुरू करने वाले किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और उत्पादन इकाई के सफल संचालन के लिए विशेषज्ञ सहायता भी उपलब्ध कराएगी, ताकि नए किसान बिना किसी तकनीकी कठिनाई के मशरूम की खेती शुरू कर सकें।
